झारखंड गोधन न्याय योजना 2022 : Jharkhand Godhan Nayay Yojana, ऑनलाइन पंजीकरण लाभ और विशेषताएं

झारखंड गोधन न्याय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Jharkhand Godhan Nyay Yojana Application Form | Jharkhand Godhan Nyay Yojana Apply Online

झारखंड गोधन न्याय योजना की शुरुआत झारखंड राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए लाई गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। कि झारखंड को धन योजना के अंतर्गत जो भी किसान पशु पालक हैं। उनके पशुओं का गोबर इस योजना के तहत उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। जिससे कि पशुपालकों को लाभ प्राप्त होगा और इससे पशु पालन व्यवसाय में प्रगति आएगी।

जिससे कि राज्य के पशुओं में नस्ल सुधार स्तर को विकसित किया जा सकेगा। इस लेख के माध्यम से आप Jharkhand Godhan Nayay Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। जिससे कि झारखंड राज्य के अधिक से अधिक नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इसलिए इसलिए को अंत तक जरूर पढ़ें।

झारखंड गोधन न्याय योजना 2022 – Jharkhand Godhan Nayay Yojana

झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए इस योजना का सृजन किया है। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य सरकार द्वारा पशुओं से प्राप्त गोबर को उचित दाम पर खरीदा जाएगा। जिससे कि इस गोबर के द्वारा बायोगैस बनाई जाएगी और साथ ही कृषि हेतु जैविक खाद की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी।

 

झारखंड गोधन न्याय योजना

The Jharkhand State Government has created this scheme under the Jharkhand Godhan Nyay Yojana to increase the income of farmers and livestock farmers. Through this scheme, the cow dung obtained from the animals will be purchased by the Jharkhand State Government at a reasonable price. So that biogas will be made from this cow dung and at the same time the needs of organic manure for agriculture will be met. Under this scheme, vermicompost manure will be prepared from the dung purchased.

जिससे कि किसान अपनी कृषि हेतु भूमि में प्रयोग कर सकेंगे। किसान अपनी कृषि योग्य भूमि में अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक और दूसरे केमिकल भरे खादों का प्रयोग करते हैं। जिससे कि उनकी भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। इस योजना के अंतर्गत तैयार की गई जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद से किसान अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता में सुधार कर पाएंगे। जिससे कि उनकी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ किसान और पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर पाएंगे। जिससे कि किसान और पशु पालक आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।

HIGHLIGHT POINTS OF JHARKHAND GODHAN NAYAY YOJANA

योजना झारखंड गोधन न्याय योजना
राज्य झारखंड
उद्देश्यपशुपालकों की आय में वृद्धि करना
लाभार्थी झारखण्ड राज्य के निवासी
साल2022
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस N/A

झारखंड गोधन न्याय योजना के उद्देश्य 

झारखंड राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करना है। जिससे कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा और पशु पालन व्यवसाय में पशु नस्ल सुधार विकसित हो पाएगा। और साथ ही खरीदे गए गोबर के द्वारा बनाए गए जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद से राज्य की कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ क्षमता को सुधारने में मदद मिलेगी। जिससे कि किसानों की फसल की उत्पादन क्षमता अच्छी हो सकेगी और अच्छा मुनाफा मिल सकेगा।

किसानों को अपनी खेती हेतु फसल के लिए कम से कम उर्वरकों का व कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जिससे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालकों आय में वृद्धि होगी। इस योजना को सक्रिय रुप से क्रियाशील बनाने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने 4092 करोड रुपए का बजट निर्धारित करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में प्रतिदिन 8700000 लीटर दूध का उत्पादन करने का लक्ष्य अभी तय किया है। जिससे कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाएगा।

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झारखंड गोधन न्याय योजना के लाभ और विशेषताएं

झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य में प्रतिदिन 8500000 लीटर दूध का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के द्वारा खरीद ले गोबर से बायोगैस के साथ जैविक और वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाया जाएगा। यह योजना झारखंड राज्य के पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए मददगार साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने पशुओं नस्ल सुधार को विकसित कर पाएंगे।

इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के किसान और पशु पालक अपनी आय में वृद्धि करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए झारखंड राज्य सरकार में 4092 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के द्वारा झारखंड राज्य के चार हजार लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में अनुदान राशि पर पशुधन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

झारखंड गोधन न्याय योजना की पात्रता और अनिवार्य दस्तावेज

  • आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पशुओं का विवरण
  • Applicant should be a permanent resident of Jharkhand.
  • Applicant’s Aadhar Card
  • Passport Size Photograph
  • Mobile Number, Email id
  • Residence Certificate
  • Income Certificate
  • Mobile Number
  • Description of Animals

झारखंड योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

अगर आप झारखंड राज्य के स्थाई निवासी हैं और आप झारखंड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी आपको थोड़ी समय के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि झारखंड राज्य सरकार ने अभी झारखंड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की योजना को लागू नहीं किया गया है। और ना ही इसके लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल वेबसाइट का निर्माण किया है।

जैसे ही कुछ समय बाद इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया के बारे में झारखंड राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। आपको उस योजना के अंतर्गत तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। जिससे कि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

FAQ FOR JHARKHAND GODHAN NAYAY YOJANA

Q. – झारखंड गोधन न्याय योजना क्या है?
A. – यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। जिसके अंतर्गत राज्य के पशुपालकों से पशुओं के गोबर हो उचित दाम पर खरीद कर उस गोबर से बायोगैस और जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएग।

Q. – इस योजना के अंतर्गत किस राज्य के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं?
A. – इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Q. – झारखंड गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
A. – झारखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना के बारे में सिर्फ घोषणा की गई है। निर्धारित तौर पर अभी इसके आवेदन की कोई प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।

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